-नई दिल्ली में सीएम धामी के साथ मुलाकात में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने दी जानकारी
देहरादून। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के ग्रामीण विकास को गति देने के लिए 1700 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से मिली मंजूरी के तहत इस धनराशि से प्रदेश में 184 ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा।
मंगलवार की दोपहर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश की कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, ग्रामीण विकास को गति देने तथा हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अवसंरचना के पुनर्निर्माण से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान राज्य की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई, जिनकी कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि हाल की प्राकृतिक आपदा में प्रदेश की 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके पुनर्निर्माण के लिए लगभग 650 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों वाले पर्वतीय राज्य के लिए यह क्षति अत्यंत चुनौतीपूर्ण है और ऐसी स्थिति में केंद्र से विशेष सहयोग अपेक्षित है, ताकि प्रभावित अवसंरचना का त्वरित पुनर्निर्माण किया जा सके। मुख्यमंत्री ने हाल की आपदा से क्षतिग्रस्त लगभग 5900 घरों की मरम्मत के लिए भी उत्तराखंड को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर सांसद महेन्द्र भट्ट, कृषि एवं किसान कल्याण सचिव देवेश चतुर्वेदी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय और उत्तराखण्ड के स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा आदि मौजूद रहे।
दो सौ करोड़ वार्षिक बजट अलग से
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य के लगभग 90 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं और उनके सामने अपनी फसलों को जंगली जानवरों से बचाना एक गंभीर चुनौती है। इस संदर्भ में उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)-डी.पी.आर. योजना के तहत घेराबंदी कार्यों को शामिल किए जाने पर केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया। साथ ही उन्होंने फसलों की सुरक्षा और उत्पादन वृद्धि के लिए अलग से बजट की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए आगामी पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था करने का आग्रह किया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र ही अग्रिम धनराशि आवंटित करने का आश्वासन दिया, जिससे घेराबंदी कार्य व्यापक स्तर पर शुरू किया जा सकेगा।
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“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सहयोग से हमारी 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण को ₹1700 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। मैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। यह स्वीकृति राज्य के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाएगी, कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार करेगी।”
-पुष्कर सिंह धामी, सीएम-उत्तराखंड