-ईको टूरिज्म को लेकर हुई बैठक में मुख्य सचिव ने 15 जनवरी तक पॉलिसा का ड्राफ्ट तैयार करने के दिए निर्देश
देहरादून.
प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ट्रेकिंग और माउंटेनियरिंग पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। मुख्य सचिव ने 15 जनवरी तक पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लेने को कहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेकिंग के लिए नई पर्वत चोटियां खोली जाएं और इसका पर्यावरण ऑडिट भी कराया जाए।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में वन विभाग के अंतर्गत इको टूरिज्म के संबंध में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश का अधिकतर भूभाग वनाच्छादित होने से प्रदेश में इको टूरिज्म की अत्यधिक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म की संभावनाओं को तलाशते हुए ऐसे स्पॉट चिन्हित कर विकसित किए जाएं जो इको टूरिज्म के लिए इको सिस्टम तैयार करें। बैठक में ट्रेकिंग व माउंटेनियरिंग को लेकर तैयार की जाने वाली पॉलिसी में सभी स्टेक होल्डर्स के विचारों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने चौरासी कुटिया के जीर्णोद्धार का कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यदायी संस्था को समय से कार्य पूर्ण करने के लिए सभी कार्यों की टाइम लाइन निर्धारित किए जाने की बात कही। मुख्य सचिव ने इको टूरिज्म के लिए जबरखेत मॉडल को अन्य चिन्हित इको टूरिज्म स्थलों पर भी लागू किए जाने की बात कही। कहा कि इनको और ससमय पूर्ण किए जाने के लिए संभागीय वन अधिकारियों (डीएफओ) को टास्क प्रदान किए जाएं कि वे किस प्रकार से अपने क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने 10 चिन्हित साइट्स का प्लान एक माह में तैयार करके शासन को भेजे जाने के निर्देश दिए। सीएस ने वन क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन गतिविधियों के संचालन के लिए मैकेनिज्म तैयार किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इनके संचालन की जिम्मेदारी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड को दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसका गठन ही इसी उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने इसके लिए इको टूरिज्म डेवेलपमेंट बोर्ड को मजबूत करने, मैन पावर बढ़ाने एवं बजट में प्रावधान किए जाने की बात भी कही। इस अवसर पर सचिव दीपेन्द्र कुमार चौधरी, पीसीसीएफ रंजन कुमार मिश्रा, सीसीएफ ईको टूरिज्म पी.के. पात्रो एवं अपर सचिव हिमांशु खुराना सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेगी सरकार
मुख्य सचिव ने प्रदेशभर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेशन को एक ही जगह एंकर किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रशिक्षण प्रमाणीकरण के लिए पर्यटन विभाग को जिम्मेदारी दिए जाने की बात कही।